ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ / ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ) ਵਿੱਚ ਪਏ ਇੱਕ 32 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ‘ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੌਤ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨਾਮਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (CAN) ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
