ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਰਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਰਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
