ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫ਼ਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20,769.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
1952 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 78.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
1964 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
2007-08 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 55,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 72,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 27,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ।
ਆਗਾਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ, ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
