ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ FIR ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (Prevention of Corruption Act) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
