🌑ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
🌑ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖ਼ਾਨ ਮੁੱਤਾਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦੀਵਾਂ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਵੇ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ — ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ, ਸੰਪਾਦਕ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਸੰਪਰਕ: 95920-93585
