ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7,200 ਰੁਪਏ, ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ 18,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ, ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 18,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ 2,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 33 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ 6,800 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ 6,800 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 14,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35,100 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
