ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ ਬਿਊਰੋ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025 (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰੇਡਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1948, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1956, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2002, ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005, ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ (ਸ਼ੈਲਰਾਂ) ਲਈ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਤਾ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਬ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੁੱਗਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਨੰਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਵਿਧੂ ਮਹਾਜਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਗਗਨ ਮਹਾਜਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਤਿਆਗੀ, ਆਸ਼ੂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
