ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ Punjab Educational Service (School and Inspection General Cadre) Group A Rules, 2018 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ Punjab Educational Service (Second Amendment) Rules, 2025 ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਗਜ਼ੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
“ਅਧਿਆਪਕ” ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਅਧਿਆਪਕ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ Elementary Trained Teacher, Special Educator Teacher (Primary), Head Teacher, Centre Head Teacher, Art & Craft Teacher, Master/Mistress, Block Primary Education Officer, Vocational Lecturer/Vocational Master, Lecturer, Headmaster/Headmistress ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦੇ ਵੀ “ਅਧਿਆਪਕ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ Deputy District Education Officer, District Education Officer ਅਤੇ Principal, Government Senior Secondary School ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ Deputy District Education Officer/Principal (Government Senior Secondary School) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ Master’s Degree (Arts/Science/Commerce/Engineering) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅੰਕ (General Category) ਅਤੇ 45% ਅੰਕ (SC/ST/OBC/PH Category) ਲਾਜ਼ਮੀ।
Bachelor of Education (B.Ed.) Degree ਲਾਜ਼ਮੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਟਰਿਕ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ।
ਤਜਰਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ 70% ਅਸਾਮੀਆਂ Master’s Degree ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ।
20% ਅਸਾਮੀਆਂ Headmaster/Headmistress ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ।
10% ਅਸਾਮੀਆਂ Vocational Lecturers ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
📌 ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
