ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟੈੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਾਮੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ ਬਿਊਰੋ) – ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟੈੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸਆਊਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 3 ਸਤੰਬਰ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ETE/D.El.Ed./B.Ed. ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 1978 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2001 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਸਤੰਬਰ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ 1978 ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. (NCTE) ਦੇ 2009 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਟੀਚਰ ਐਲਿਜਿਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ (TET) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਆਊਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ, 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ TET ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼
ਟੈੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਲਝਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ, ਤੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ TET ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
