ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ
ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ X ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਖਾਨ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲਿਊਂਸਰ ਸ਼ਰਮਿਸ਼ਠਾ ਪਨੋਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ… ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।”
ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਉੂ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
