97,942,042 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ, 20 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 9 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 20 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸਾਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,353 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,885 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 97,942,042 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
