ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ, 22 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਹੀਨਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਡਾਟਾ ਲੋਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡਾਟਾ, ਐਪ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਤਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਭੱਤਾ ਵੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4GB ਰੈਮ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਟੈਬਲੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਮਲੋਹ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੋਟਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੱਕੜ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੱਜਪਾਲ ਬਾਜੇਕੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿਲਦਾਰ ਭੰਡਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਹਾਂਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
