ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ।
