ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 29 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਫਟੂ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੁਰਾਲਾ, ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਏਟਕ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੈਰੇ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏਕਟੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਸੋਨਾ, ਟੀ.ਐੱਸ.ਯੂ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਧੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪਸਸਸਫ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 4 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 29 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਵੀ ਕੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਵਿਜੇ ਸੋਹਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੀਪੁਰ, ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰੜ੍ਹ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਚੱਕ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਦੀ ਮੈਡਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਜੀਵਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
