ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ
ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 30 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ।
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ NFSA ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 9876 764545 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਨਿਰੀਖਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
