ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਦੌਰ ਬੇਨਤੀਜਾ, ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਵੱਈਏ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ–ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।
ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,
“ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਨਹਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਤੀਖੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 214 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 122 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
