ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਮਈ 2026) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਯਜਵੇਂਦਰ ਪਾਲ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
