ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਜਨਵਰੀ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ 44 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੱਤੋਵਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰੜ, ਰਾਜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਲਖਣ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਗਰਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਰਾਜੂ, ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਵਿਜੇ ਸੋਹਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਨਿਆੜ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕਰ, ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਬਿਮਲ ਕੌਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 44 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਿਰੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਦੀ ਥਾਂ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੋਦ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
