ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ
ਟੀਚਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀਈਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ।
ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਟੀਈਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.86 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈੱਖਣਿਕ ਯੋਗਤਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਰਗ (21–25, 26–30, 31–35, 36–40, 41–45, 46–50, 51–55, 56–60 ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੀਤਿਗਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਰਾਏ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੀ 2011 ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ, 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟੀਈਟੀ ਜਾਂ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੀਤਿਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦੇਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
