ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ/ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 31 ਦਸੰਬਰ
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ “ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ” ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕ ਦਿਨਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੋਹਲ (ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ–ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ), ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ–ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ), ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ, ਧਰਨੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ-ਬਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੀਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਪ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ “ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼,
ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ, ਵਿਧਵਾ/ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਅਤੇ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਮਨਹਰਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਖਰੋਟਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
