ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਦਸੰਬਰ
ਸੀਪੀਆਈਐਮਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਪੀਐਮ, ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਖਾਨਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ, ਠਾਕੁਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ, ਵਿਜੇ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60/40 ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਦਲਬੀਰ ਭੋਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਸੋਨਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜੂ, ਅਸਵਨੀ ਲੱਖਣਕਲਾ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
