ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਨਰੇਂਦਰ ਬਿਜਰਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਬਿਜਰਾਨੀਆ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡੀਜੀਪੀ, ਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ 15 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੱਲੂ ਭੱਟੀ ਵਿਕਰਮਾਰਕਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜੂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ IAS ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
