ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ ਬਿਊਰੋ)
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਸਟੱਬਲ ਬਰਨਿੰਗ) ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
