ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ-ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਆਫਤਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ-ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
