78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ: ਬਖ਼ਤਪੁਰਾ
ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਬਟਾਲਾ, 30 ਅਗਸਤ
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਫੈਜ਼ਪੁਰਾ ਰੋਡ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ-ਕਈ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ, ਘਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 70000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜੇ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੀਤੇ 78 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਇਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਹੜਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ, ਵਿਜੇ ਸੋਹਲ, ਫੂਲ ਚੰਦ, ਦਲਬੀਰ ਭੋਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
