ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਂ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3 ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ `ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਤੇ (ਸੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ’ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ‘ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਉਣੀ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਗ ਦੋ ਅਤੇ ਭਾਗ ਤਿੰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
