ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਆਖ਼ਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ -ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 08 ਅਗਸਤ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 25 ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ, ਏ.ਜੇ. ਨੂਰਾਨੀ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ, ਸੁਮਾਂਤਰਾ ਬੋਸ, ਕਿ੍ਰਸਟੋਫਰ ਸਨੇਡਨ, ਰਾਧਿਕਾ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਮਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਰ ਗੋਕਖਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਰੂਟਲੈਜ, ਵਾਈਕਿੰਗ ਪੈਂਗੂਇਨ, ਹਾਰਪਰ ਕੌਲਿਨਜ਼, ਕੈਂਬਰਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਪੈਨ ਮੈਕਮਿਲਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ “ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ” ਅਤੇ ਵੱਖ ਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੱਕਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ 25 ਪੁਸਤਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਤੁਗਲਗੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤ, ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹਿਟਲਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
