ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਉਣੀ 2021-22 ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਉਣੀ, 2021-22 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7737.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ 1836.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਮਿਲਿੰਗ ਖਰਚੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਦਿ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਉਚਿਤ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
