ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭੱਲਕੇ ਬੇਅਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
