ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 03 ਜੁਲਾਈ (ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਬਰੀ. ਜੀਵਨਵਾਲ ਅਤੇ ਸੋਹਲ ਵਿਖੇ ਬਣੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਤਿਕਾ ਅਰੋੜਾ, ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਡਿਗਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਬੱਬਰੀ, ਜੀਵਨਵਾਲ ਅਤੇ ਸੋਹਲ ਵਿਖੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
