ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ, 18 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ
ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਮਈ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਡਰੱਗ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਫੱਜੂਪੁਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਫੱਜੂਪੁਰ, ਸੋਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਪੂਰੋਵਾਲ, ਰਾਵਿੰਦਰਜੀਤ ਪੰਨੂ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਿਲਦਾਰ ਭੰਡਾਲ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਲਗਾਈਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
