ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਅਪਰੈਲ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਿਊਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ।
