ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੁਗਮ ਬਣੇਗੀ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ’ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NSE ਇਮਰਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ SGST ਰਿਫੰਡ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੂਟ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਛੂਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਆਦ ਵੀ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਉਦਯੋਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗ, ਐਗਰੋ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਆਈ.ਟੀ., ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
