ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਮਾਰਚ
ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ), ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਫਟੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੁਰਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ, ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
