26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ
ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ ਬਿਊਰੋ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਸਤੰਬਰ
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਨਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਇਫਟੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ, ਰਾਹਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਰੇ ਜਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ।
ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਤਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ।
5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਤੇ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ।
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਮਾਣ।
ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਉਝ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਸਪਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੇਵਲ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
