ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਜਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਇਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸਕੀਮ” (ਓਟੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
