ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ-2023 (ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
