ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨ,ਥਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂਡਰਿਨ ਵਾਂਗ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰਖਕੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ, ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਬਲਾਕ ਚੇਨ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ (AI) ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
