ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਉਮਰ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 15 ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਈਂਧਣ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਨਾਹੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ
