ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 07 ਜੁਲਾਈ (ਬੈਂਸ/ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ) ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਲੀਫਲੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ
ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕਢ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਇਜਰ ਕਹਿਕੇ, ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਰੁਜਗਾਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ , ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ 51 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਸ਼ਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ,ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਅਤੇ ਗੁੱਝਲਦਾਰ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਮੂਲ਼ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਤੋ ਵਧਾਕੇ 300 ਕਰਕੇ, ਸਨਅਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ 10 ਤੋਂ20 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ 20 ਤੋ 40 ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ( ਦੁਰਘਟਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਪੀਣਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕਰੈਚ ਆਦਿ) ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 98–99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸਮੇਲਨ 1957 ਦੁਆਰਾ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੇਤਨ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਚੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਧਨਾਡ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
