ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਸ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ (ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ), ਸੋਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੋਵਾਣੀ, ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਰੋਵਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੇਕ ਰਾਜ ਸਰੰਗਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਫੱਜੂਪੁਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋੜਾਵਾਲੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 4/9/14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
